Rajasthan High Court Justice Arun Bhansali, in an important decision, has revoked the order to suspend a woman sarpanch by the state government just 25 days after the election. The state government issued an order to suspend the woman sarpanch Lina Kanwar on April 10, 2020 for the act done by her husband. But during this time, the court made important remarks that now the time has come that the husbands of women people's representatives whose title is being established by the designation of sarpanch-husband should be permanently banned from entering the panchayat building.
राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस अरुण भंसाली ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में निर्वाचन के 25 दिन बाद ही एक महिला सरपंच को राज्य सरकार द्वारा निलंबित किए जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है. राज्य सरकार ने महिला सरपंच लीना कंवर के पति के द्वारा किये गये कृत्य के लिए उसे 10 अप्रैल 2020 को निलंबित करने का आदेश जारी किया था. लेकिन कोर्ट ने इस दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए का कि अब समय आ गया है कि महिला जनप्रतिनिधियों के पतियों जिनकी पदवी सरपंच-पति के पदनाम से स्थापित होती जा रही है उनके पंचायत भवन में प्रवेश पर स्थायी रूप से रोक लगायी जाए.
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